मुंबई  : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने निर्माण झालेला वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. राज्यातील तब्बल 159 ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे चित्र समोर आले आहे. सुप्रीम कोर्टात आता मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकांचे भवितव्य मंगळवारी निश्‍चित होणार असल्याची चर्चा आहे. याबाबत राजकीय पक्ष कार्यकर्ते आणि इच्छुकांमध्ये कमालीची उत्सुकता असली तरी जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुका वेळेत होतील की नाही याबाबत साशंकता आहे. गेली साडेतीन वर्षे निवडणुकीची प्रतीक्षा करीत असलेल्या इच्छुकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून या निवडणुका विविध कायदेशीर प्रक्रियेमुळे स्थगित अवस्थेत होत्या. अलीकडेच निवडणूक प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र असतानाच आरक्षण मर्यादेच्या मुद्यावरून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकीसाठी उभे राहण्याच्या तयारीत असलेल्या राजकीय इच्छुकांची स्वप्ने पुन्हा काही काळासाठी लांबणीवर पडण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले जात आहे.

 

दरम्यान सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया थांबवली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले असल्यामुळे नगर परिषद निवडणूक होईल, असे गृहीत धरले जात आहे. 2 डिसेंबरला होणाऱ्या या निवडणुकीचा निकाल 3 डिसेंबरला जाहीर होणार आहे. मंगळवारी न्यायालयाने 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण द्या आणि नंतरच निवडणूक घ्या, असे आदेश दिले तर जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणूक किमान महिनाभर तरी पुढे ढकलली जाईल, अशी शक्यता आहे. 

डेडलाइनही अडचणीत

31 जानेवारीच्या आधी राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले होते. मात्र, 50 टक्क्यांच्या मर्यादितच निवडणूक घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जर मंगळवारी दिले तर 31 जानेवारीची डेडलाइन सांभाळणे कठीण जाईल. जिल्हा परिषद आणि महापालिका यांच्यासाठी जे आरक्षण सध्या काढलेले आहे त्यानुसारच निवडणुका घ्या, अशी अनुमती सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिली तर मात्र राज्य निवडणूक आयोग जिल्हा परिषद निवडणुकीची घोषणा लगेच करेल आणि साधारणतः 22, 23 डिसेंबरला जिल्हा परिषद निवडणूक होईल, अशी शक्यता आहे. 

तज्ज्ञांना वाटते कोर्ट स्थगिती देणार नाही  

सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी जिल्हा परिषद किंवा महापालिका निवडणुकीला कोणतीही स्थगिती दिली जाणार नाही, असे काही कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. मध्य प्रदेशबाबत 2023 मध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका उद्या स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकप्रतिनिधीशिवाय दीर्घकाळ रिक्त ठेवणे योग्य नाही, असे मत व्यक्त केले होते. त्यानुसार तिथे निवडणुका झाल्या. महाराष्ट्रात 2022 च्या आधीच्या परिस्थितीनुसार आरक्षण देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 च्या आधी घ्याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिले आहेत. त्यानुसारच निवडणुका होतील, असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे इच्छुकांच्या मनाची घालमेल सुरू आहे.

मुंबई महापलिकेचा विषय वेगळा...

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या धामधुमीत मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीवर सुप्रीम कोर्टातील याचिकेचा परिणाम होईल का, याची चर्चा सुरू आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक पुढे ढकलली जाईल या शक्यतेनेही अनेक इच्छुकांच्या पोटात गोळा आला आहे. मात्र, मुंबई महानगरपालिका आरक्षण मर्यादेच्या वादापासून दूर राहण्याची शक्यता अधिक आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षणाचे प्रमाण केवळ 34.36 टक्के असल्याने निवडणूक निर्विघ्नपणे होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

मुंबई महापालिका निवडणुकीत किती आरक्षित जागा?

मुंबईतील 227 प्रभागांपैकी एकूण 78 जागा आरक्षित आहेत. यामध्ये इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 27 टक्के प्रमाणे 61 जागा आहेत. तर, अनुसूचित जातींसाठी 15 जागा, अनुसूचित जमातींसाठी 2 जागा आहेत. आरक्षणाची एकूण टक्केवारी 50 टक्क्यांच्या आत असल्याने मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्याचा विश्‍वास पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. तसेच आरक्षित व खुल्या दोन्ही प्रवर्गांतील निम्म्या जागा महिलांसाठी राखीव असतील.

दरम्यान मुंबई महापालिका निवडणुकीचे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत असल्याने प्रभाग रचना कायम राहण्याची शक्यता असून निवडणूक 31 जानेवारी 2026 आधी होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, सुप्रीम कोर्ट आता मंगळवारी कोणते निर्देश देणार, राज्य निवडणूक आयोग, सरकार काय भूमिका मांडणार, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.